बुटवल, 26 मार्च
सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वे कानूनों का मसौदा तैयार करें और उनके कार्यान्वयन में मदद करें। लेकिन क्या होता है जब कानून बनाने वालों को देश के मुख्य कानून संविधान के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी ही नहीं होती है?
लुम्बिनी में, जो पार्टियाँ हैं संघीय स्तर पर नया सत्तारूढ़ गठबंधन रविवार को प्रांत के प्रमुख (गवर्नर) अमिक शेरचन को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्हें नेपाली कांग्रेस के नेता दिल्ली बहादुर चौधरी को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए कहा गया।
यह सीपीएन-माओवादी केंद्र द्वारा सीपीएन-यूएमएल नेता लीला गिरि के नेतृत्व वाली सरकार को दिया गया अपना समर्थन वापस लेने के कुछ ही मिनट बाद होता है।
लेख के अनुसार संविधान का 188(2)।यदि राजनीतिक दल जिसका मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करता है विभाजित हो जाता है या गठबंधन वाली प्रांतीय सरकार में एक राजनीतिक दल अपना समर्थन वापस ले लेता है, तो मुख्यमंत्री 30 दिनों के भीतर विश्वास मत के लिए प्रांतीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगा।
लेकिन नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-माओवादी सेंटर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजबादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट और राष्ट्रीय जनमोर्चा ने आज ही लुंबिनी में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया।